माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को लोकशिक्षण सांचलयन विभाग द्वारा मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता प्रदान की जाती है इस वर्ष से डीपीआई ने अपना पोर्टल प्रारंभ किया है जिसमे अनेकों तकनीकी समस्या की वजह से प्रदेश के लगभग 50% विद्यालय आवेदन नहीं कर पाए जिन पर 20000/- विलंब शुल्क आरोपित किया गया है । जबकि पोर्टल की तकनीकी समस्या यथावत है ।उपरोक्त विषय को लेकर अशासकीय विद्यालयों के संगठन सहयोग ने संयुक्त संचालक लोकशिक्षण इंदौर को ज्ञापन सौंपा कर माँग की है की तकनीकी समस्या को देखते हुए अंतिम तिथि में वृद्धि की जाए जिससे सभी विधालय मान्यता आवेदन कर सके सचिव आकाश पटेल ने कहा कि मान्यता शुल्क के बराबर ही विलंब शुल्क लिया जाना न्याय संगत नहीं है ।अध्यक्ष आशीष तिवारी का कहना है कि इंदौर जिले के 135 स्कूलों का मान्यता नवीनीकरण होना है कितु तकनीकी समस्या के चलते अब तक 72 स्कूल ही आवेदन कर पाए है और डीपीआई द्वारा विलंब शुल्क वसूल किया जा रहा है जो कि अनुचित है ।
