इंदौर,

     जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि 13 नवम्बर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख 32 हजार किसानों को लगभग 300 करोड़ रूपये की राशि वितरित करेंगे। जिसमें इंदौर जिले के 7 हजार 27 किसानों को 15 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि प्राप्त होगी। इसमें सांवेर विधानसभा के लगभग 3 हजार किसानों को लगभग 5 करोड़ की अनुमानित राशि प्राप्त होगी।

श्री सिलावट ने कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सम्मान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों कों गेंहू और धान का बोनस दिया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2025 लागू की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सोयाबीन का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तथा राज्य के मंडी के मॉडल भाव मूल्य के अंतर की राशि कृषकों को देने का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि 03 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के लगभग 9 लाख 36 हजार 352 तथा इंदौर जिले में 46 हजार 50 एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 हजार किसानों द्वारा सोयाबीन भावांतर योजना के लिए पंजीयन करवाया गया। 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहने वाली भावांतर योजना के तहत प्रदेश में सरकार ने अभी तक 2 लाख 70 हजार टन सोयाबीन भावांतर के तहत खरीदी है।

वहीं इस बार सोयाबीन की एमएसपी  5,328 रूपये प्रति क्विंटल तय की गई है। यदि किसानों को इससे कम मूल्य मिलेगा, तो अंतर की राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मंडी मॉडल रेट 4020 तय हुआ है जो की प्रतिदिन बदलता रहेगा। इस तरह से किसानों को 1300 रूपये अधिकतम एवं 500 रूपये न्यूनतम भावांतर राशि प्राप्त होगी।