
भारत का लोकतंत्र किसी क्षणिक उत्तेजना, सड़क पर खड़े किए गए अवरोधों अथवा भीड़ के दबाव से संचालित नहीं होता। इसकी शक्ति संविधान, संस्थाओं, नागरिक चेतना और मतदाता के निर्णय में निहित है। इसलिए भारत की राजनीतिक दिशा तय करने का अधिकार किसी उग्र समूह, आयातित नारों या अस्थिरता को आंदोलन का नाम देने वाले तत्वों को नहीं, बल्कि देश की जनता को है। लोकतंत्र में असहमति का स्थान है, किंतु हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, संस्थाओं को धमकाने और निर्वाचित व्यवस्था को सड़क के दबाव से झुकाने की प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं कहा जा सकता।
नेपाल और बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों ने पूरे दक्षिण एशिया को यह कठोर सबक दिया है कि जब असंतोष को संस्थागत संवाद से हटाकर उग्र भीड़, सत्ता-विरोधी उन्माद और व्यवस्था को ध्वस्त करने की भाषा में ढाल दिया जाता है, तब उसका परिणाम केवल राजनीतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं रहता। सामाजिक तनाव, सार्वजनिक असुरक्षा, आर्थिक अनिश्चितता और संस्थागत संकट भी उसके साथ आते हैं। इन देशों की परिस्थितियाँ भारत से भिन्न हैं, फिर भी उनसे मिलने वाली चेतावनी स्पष्ट है किसी भी आंदोलन को लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक प्रक्रिया से ऊपर नहीं रखा जा सकता। भारत को ऐसे किसी भी प्रयोग से दूर रखना राष्ट्रीय हित का प्रश्न है।
इसी संदर्भ में ‘Gen Z’ शब्द को लेकर भी वैचारिक स्पष्टता आवश्यक है। यह एक वैश्विक पीढ़ीगत पहचान का प्रचलित संक्षिप्त नाम है, कोई भारतीय सांस्कृतिक या नैतिक अवधारणा नहीं। भारत के युवाओं को किसी विदेशी लेबल के आधार पर एक ही राजनीतिक खाँचे में रख देना उनकी विविधता, प्रतिभा और राष्ट्रीय चेतना का अपमान है। भारतीय युवा केवल किसी आयातित पहचान के प्रतिनिधि नहीं हैं, वे परिवार, समाज, भाषा, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान, उद्यम और राष्ट्र-निर्माण की जीवंत शक्ति हैं। उन्हें कृत्रिम वर्गों में बाँटकर किसी राजनीतिक परियोजना का औजार बनाने का प्रयास अस्वीकार्य है।
भारत का युवा प्रश्न पूछे, सरकार से जवाब माँगे, नई नीतियों की माँग करे और शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराए यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन युवाओं के नाम पर उन्हें भड़काना, संस्थाओं के विरुद्ध घृणा भरना, संसद जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाने की भाषा बोलना या नेपाल-बांग्लादेश जैसी अराजक परिस्थितियों को भारत में दोहराने का संकेत देना, युवा सशक्तीकरण नहीं बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवाओं की ऊर्जा का उपयोग प्रयोगधर्मी राजनीति के लिए नहीं, शिक्षा, रोजगार, नवाचार, कौशल, उद्यमिता और राष्ट्र-निर्माण के लिए होना चाहिए।
संसद के सामने विरोध प्रदर्शन करना अथवा संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने की भाषा किसी भी लोकतांत्रिक समाज में गंभीर चिंता का विषय है। संसद केवल एक भवन नहीं, करोड़ों नागरिकों के मत से गठित सर्वोच्च विधायी मंच है। सरकार की आलोचना कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, बहस कीजिए और चुनाव में विकल्प प्रस्तुत कीजिए लेकिन जनप्रतिनिधि संस्थाओं को भयभीत करने या उनकी वैधता को भीड़ के बल पर चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं है। राजनीतिक असहमति का उत्तर तर्क और जनसमर्थन से दिया जाता है, अराजक दबाव से नहीं।
कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा अंतर्विरोध यह भी है कि जब कोई संवैधानिक संस्था या लोकतांत्रिक निर्णय उसके राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं होता, तब उसके कुछ नेता और समर्थक उसी संस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाने लगते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, तो उसे सहजता और सम्मान के साथ स्वीकार करने के बजाय राजनीतिक बहस को लगातार जीवित रखने की कोशिशें दिखाई दीं। चुनावी पराजय के बाद निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं, जीएसटी जैसी व्यवस्था पर आलोचना के नाम पर पूरे संस्थागत ढाँचे को कठघरे में खड़ा किया जाता है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर असुविधाजनक निर्णय को संदेहास्पद बताना और जनता के मन में संस्थाओं के प्रति अविश्वास भरना जिम्मेदार राजनीति नहीं है।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक की प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों पर भी कांग्रेस ने स्पष्ट, दृढ़ और एकमत समर्थन देने के बजाय विरोध तथा राजनीतिक असमंजस का रास्ता चुना। इन निर्णयों के पीछे राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक समानता और महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न था। भाजपा का मानना है कि ऐसे विषयों पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनसमर्थन से निकले निर्णयों को केवल इसलिए नकार देना कि उनका श्रेय किसी दूसरी राजनीतिक शक्ति को मिल रहा है, लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं कहलाता।
कांग्रेस की राजनीतिक विरासत पर चर्चा करते समय आपातकाल को भुलाया नहीं जा सकता। 1975 में घोषित आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह अध्याय है, जब नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा, प्रेस पर नियंत्रण स्थापित हुआ और विपक्षी नेताओं को बंदी बनाया गया। जिस दल के शासनकाल में लोकतांत्रिक अधिकारों का इतना बड़ा संकुचन हुआ, उसे आज लोकतंत्र की एकमात्र संरक्षक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिक तथ्यों से आँखें मूँदने जैसा है। लोकतंत्र पर उपदेश देने से पहले अपने अतीत का सामना करना भी राजनीतिक नैतिकता का हिस्सा है।
आज भारत में सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सभ्यतागत चेतना और राष्ट्रीय विरासत के पुनर्पाठ का एक व्यापक विमर्श दिखाई देता है। भारतीय ज्ञान-परंपरा, भाषाओं, तीर्थों, ऐतिहासिक स्मृतियों, सांस्कृतिक प्रतीकों और परंपरागत ज्ञान को आधुनिक भारत की विकास-दृष्टि से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को अपनी वैचारिक राजनीति का महत्वपूर्ण आधार मानती है। इस परिवर्तन से असहमत होना किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है; किंतु सांस्कृतिक चेतना को दबाने, समाज में वैमनस्य बढ़ाने या राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की राजनीति देशहित के अनुकूल नहीं हो सकती।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान-परंपरा, अपने इतिहास के पुनर्पाठ और सांस्कृतिक आत्मबोध को स्थान देने का प्रयास इसी व्यापक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का हिस्सा है। यह किसी एक दल की संकीर्ण राजनीतिक परियोजना नहीं, बल्कि अपनी सभ्यतागत स्मृति को आधुनिक शिक्षा, शोध और राष्ट्र-निर्माण से जोड़ने का प्रयास है। इस विमर्श से वैचारिक असहमति हो सकती है, पर इसे बदनाम करने, इसके समर्थकों को कटघरे में खड़ा करने या शिक्षा संस्थानों में अनावश्यक विवाद खड़ा करने से भारत की बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। भाजपा इस सांस्कृतिक आत्मविश्वास को आधुनिकता, विज्ञान, तकनीक और विकास के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में है।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट है, देश की स्थिरता, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विकास की निरंतरता सर्वोपरि हैं। पार्टी को बार-बार चुनावों में मिला जनसमर्थन उसके राजनीतिक कार्यक्रम और नेतृत्व के प्रति मतदाताओं के विश्वास का प्रमाण है। चुनाव बैलेट पेपर से हों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्णायक तत्व मतदाता की स्वतंत्र इच्छा और संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया है। किसी दल को चुनावी पराजय या राजनीतिक असहमति के कारण जनादेश को निरर्थक बताने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि किसी को चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति है, तो उसके लिए वैधानिक और न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं, सड़क पर अव्यवस्था उसका विकल्प नहीं हो सकती।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे, डिजिटल शासन, गरीब कल्याण, आर्थिक सुधार और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का दावा अपने कार्य और नीतिगत कार्यक्रमों के आधार पर रखा है। भाजपा का विश्वास है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा राजनीतिक अस्थिरता और सड़क के दबाव से नहीं, बल्कि मजबूत नेतृत्व, नीतिगत निरंतरता, जनभागीदारी और संस्थागत अनुशासन से गति मिलेगी। किसी भी विरोध के सामने सरकार को संविधान और कानून के दायरे में जवाब देना चाहिए लेकिन अराजक दबाव के आगे झुकना लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान होगा।
दिल्ली की सड़कों पर हुई घटनाओं के संदर्भ में भी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए आम नागरिकों की सुरक्षा। किसी भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करना, पुलिस या नागरिकों पर हमला करना और संपत्ति को नुकसान पहुँचाना कानून के दायरे में जाँचा जाना चाहिए। ऐसी गतिविधियों से सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य नागरिकों को होता है, जिनका किसी दलगत संघर्ष से कोई संबंध नहीं होता। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। किसी भी राजनीतिक दल को अपने समर्थकों या प्रदर्शनकारियों के आचरण के लिए नैतिक जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर भी तथ्य और प्रक्रिया के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता है। इसमें मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके व्यक्तियों, दोहरे पंजीकरण तथा पात्रता से जुड़े संदिग्ध मामलों की जाँच की जाती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कोई अपात्र या विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न रहे। यदि किसी को प्रक्रिया, दस्तावेज़ या किसी नाम के संबंध में आपत्ति है, तो उसके लिए निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक रास्ते उपलब्ध हैं। ठोस प्रमाण और वैधानिक आधार प्रस्तुत करने के बजाय संसद के सामने भीड़ जुटाकर दबाव बनाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मतदाता सूची की शुद्धता पर बहस तथ्यों से होनी चाहिए, नारों और आशंकाओं से नहीं।
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं कि कुछ उग्र नारों, संगठित उत्तेजना या क्षणिक भीड़ के दबाव से उसका मार्ग बदल दिया जाए। इस देश ने औपनिवेशिक शासन, विभाजन, आपातकाल और अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है। भारत का भविष्य अस्थिरता के आयात में नहीं, बल्कि अपनी सभ्यतागत जड़ों से शक्ति लेकर आधुनिक, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में है।
अतः भारत में विरोध हो सकता है, पर हिंसा नहीं, बहस हो सकती है, पर संसद और संवैधानिक संस्थाओं को धमकी नहीं, सत्ता की आलोचना हो सकती है, पर जनादेश को भीड़ के बल पर पलटने का दुस्साहस नहीं। भारतीय युवा किसी विदेशी राजनीतिक पटकथा के पात्र नहीं, बल्कि भारत की आशा और सामर्थ्य हैं। उन्हें बाँटने या भड़काने के बजाय राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक स्थान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी राष्ट्रीय स्थिरता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और जनादेश की राजनीति के पक्ष में खड़ी है। भारतीय पुनर्जागरण की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी और भारतीय ज्ञान-परंपरा तथा सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करेगी। देश की समस्त युवा तरुणाई को दीपावली की कोटि-कोटि शुभकामनाएँ। आप सभी से मेरा आग्रह है –
“अतीत को पढ़ो, वर्तमान गढ़ो,
यत्नों की चौखट पर, भविष्य गढ़ो”
आइए, अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सशक्त बनाएँ और अपने परिश्रम, संकल्प तथा राष्ट्रनिष्ठा से भारत का उज्ज्वल भविष्य गढ़ें। भारत अराजकता का नहीं, लोकतांत्रिक अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव और जनविश्वास का देश है।
